कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज लोकसभेत एका लिहीत उत्तरामध्ये माहिती दिली की, २०१८ पासून, या महिन्याच्या २२ तारखेपर्यंत देशाच्या उच्च न्यायालयांमध्ये नियुक्त झालेल्या ६६१ न्यायाधीशांपैकी २१ न्यायाधीश अनुसूचित जमाती प्रवर्गातले, ७८ इतर मागास वर्ग, आणि ४९९ न्यायाधीश खुल्या प्रवर्गातले आहेत.
उच्च न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये सामाजिक विविधता राहावी, यासाठी, उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव पाठवताना, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि महिला प्रवर्गातल्या पात्र उमेदवारांचा विचार करावा, अशी विनंती सरकार करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती भारतीय राज्यघटनेनुसार होत असून, यामध्ये कोणत्याही जाती अथवा वर्गाच्या व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद नसल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.