पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकार मदत देणार असून यावर्षी भांडवली खर्चासाठी ११ लाख ११ हजार १११ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केंद्र सरकार करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. ही गुंतवणुक देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३ पूर्णांक ४ दशांश टक्के असेल.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या चौथ्या टप्प्यात २५ हजार गावं बारमाही रस्त्यांनी जोडली जाणार आहेत. पूर नियंत्रणासह बिहार आणि आंध्र प्रदेशासाठी विविध सवलतींची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ग्रामीण आणि शहरी भागात जमीन सुधारणा आणि व्यवस्थापनसंबंधी नवे नियम लागू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
राज्यांसाठी पायाभूत सुविधांसाठी विकासासाठी दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्जासाठी सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी क्षेत्रांना गुंतवणुकीसाठी सवलती देणार आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या चौथ्या टप्प्यात २५ हजार गावं रस्त्यांनी जोडली जाणार आहेत.
बिहारला सिंचन योजना आणि इतर योजनांद्वारे सुमारे ११ हजार ५०० कोटी रूपये खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम या राज्यांना पूर व्यवस्थापन आणि संबंधित प्रकल्पांसाठी मदत देण्यात येणार आहे.