देशात गरिबी आणि भूक निर्मूलन तसंच तरुणांना समान संध देण्याबाबतीतली धोरणं राबवून भारतानं जगासमोर वस्तुपाठ दिला आहे, असं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज सांगितलं. आंतरराष्टीय मानवाधिकार दिवसानिमित्त नवी दिल्लीत विज्ञान भवन इथं आयोजित कार्यक्रमात त्या आज बोलत होत्या. देशात मानवाधिकारांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचं त्या म्हणाल्या. सायबर गुन्हेगारी आणि हवामान बदल. मानवजातीसमोरच्या मोठ्या समस्या असल्याचं त्या म्हणाल्या. या कार्यक्रमात मानसिक आरोग्याबाबत राष्ट्रीय परिषद होणार आहे.
आज जागतिक मानवी हक्क दिन आहे. तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत १९४८ मध्ये मानवी हक्कांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्याच्या घटनेनिमित्त दर वर्षी दहा डिसेंबरला हा दिन साजरा करण्यात येतो. आपले हक्क, आपलं भविष्य, या क्षणी असं यंदाच्या मानवी हक्क दिनाचं ब्रीदवाक्य आहे.
दरम्यान, मानवी हक्क उल्लंघनाची सुमारे २३ लाख प्रकरणं राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या स्थापनेपासून नोंदवण्यात आली असून अशा प्रकरणांमधल्या पीडितांसाठी सुमारे २५६ कोटी रुपयांच्या निधीची शिफारस करण्यात आली आहे, असं आयोगानं प्रसिद्ध केलं आहे. मानवाधिकार ही निव्वळ महत्त्वाकांक्षी बाब नसून व्यक्तीला सक्षम करण्यासाठी तसंच समुदायांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी व्यवहार्य साधन आहे, असं यंदाच्या संकल्पनेचं वैशिष्ट्य आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी देशात या वर्षी राष्ट्रीय लोक अदालतींमध्ये सात कोटी सत्तर लाख प्रकरणं निकाली काढली गेल्याचं म्हटलं आहे. मानवी हक्क दिनानिमित्त आकाशवाणीला ते मुलाखत देत होते. देशात दर वर्षी तीन वेळा राष्ट्रीय लोक अदालती आयोजित केल्या जातात आणि अनेक वर्षांपासून थकीत असलेली प्रकरणं परस्पर सहमतीनं निकाली काढली जातात, अशी माहिती त्यांनी दिली.