कोविडनंतर सरकार भांडवली खर्चात जास्तीत जास्त वाढ करत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. राज्यसभेत वित्त विधेयक, विनियोजन विधेयक आणि जम्मू आणि काश्मीर विनियोग विधेयकावरल्या चर्चेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. २०२३-२४ या आर्थिक प्रभावी भांडवली खर्च १५ लाख कोटीपेक्षा जास्त किंवा १८ टक्के असू शकतो, असं सीतारमण म्हणाल्या.
त्याआधी या विधेयकांवरल्या चर्चेची सुरुवात करताना काँग्रेसचे खासदार विवेक तनखा यांनी महिलांसाठी देशात विशेष कर आकारणीचे विशेष टप्पे नसल्याकडे लक्ष वेधलं. महिलांसाठी स्वतंत्र कार्य संकुलाची मागणीही तनखा यांनी केली. तर हा अर्थसंकल्प गरीब, ग्रामीण जनता, युवा आणि महिलांसाठी असल्याचं भाजपा खासदार रमिलाबेन बारा म्हणाल्या. आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्यावरचा १८ टक्के जीएसटी रद्द करण्याची मागमी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार डोला सेन यांनी केली. द्रमुकच्या कनिमोळी, आपचे संजय सिंह, बिजेडीचे देबाशीष समंतरा यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला.