केंद्र सरकारनं आपत्ती व्यवस्थापन धोरणांमध्ये उष्णतेच्या लाटेसारख्या नवीन आपत्तींचा समावेश करावा, अशी सूचना एका संसदीय समितीनं केली आहे. गृहविभागाशी संबंधित असलेल्या या संसदीय समितीनं गेल्या आठवड्यात या संदर्भातला अहवाल राज्यसभेत सादर केला होता. या अहवालात ज्या घटना आपत्तींच्या यादीत समाविष्ट आहेत, त्यांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी आणि ही यादी अद्ययावत करण्यासाठी एका स्वतंत्र प्रणालीची शिफारसही समितीने केली आहे. तसंच, हवामान बदल आणि त्यासंबंधित आपत्तींच्या वाढत्या वारंवारतेविषयी दीर्घकालीन नियोजनाची शिफारसही या समितीने आपल्या अहवालात केली आहे.