जीएसटी कायद्याचं पालन करताना झालेल्या चुकांमुळे करदात्याला भुर्दंड बसू नये यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अभय योजना सुरू केली आहे. पात्र करदात्यांना येत्या ३१ मार्चपर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येईल, असं वस्तू आणि सेवा कर विभागाने कळवलं आहे. जीएसटी कायदा नवीन असल्याने त्याचं पालन करताना किंवा करभरणा करताना करदात्यांकडून चुका झाल्यास किंवा वस्तू आणि सेवा कर संबंधित विवाद प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल. आवश्यक स्पष्टीकरण किंवा मदतीसाठी आपल्या नोडल, क्षेत्रीय जीएसटी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा, असं आवाहन वस्तू आणि सेवा कर विभागाने केलं आहे.