2030 पर्यंत भारताला जहाज बांधणी क्षेत्रातील सर्वोत्तम 10 देशांत आणि 2047 पर्यंत पहिल्या पांच देशांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी, सरकार लवकरच नवीन जहाजबांधणी आणि जहाजदुरुस्ती धोरण आणणार आहे. केंद्रीय बंदरं, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव टी के रामचंद्रन यांनी काल ही माहिती दिली. जहाजबांधणी विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यशाळेत ते बोलत होते.

या कार्यशाळेत, विविध सरकारी मंत्रालयं, संबंधित विभाग, सार्वजनिक तसंच खाजगी शिपयार्ड मधील मिळून शंभराहून अधिक प्रतिनिधिनी सहभाग घेतला. जहाजबांधणी क्षेत्रातील देशांतर्गत होत असलेली मोठी मागणी, देशातील शिपयार्डकरूनच पुरी केली गेली तर, तर 2047 पर्यंत या क्षेत्रात 20 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नाच्या संधी मिळून शकतील असंही रामचंद्रन यांनी सांगितल.