प्रधानमंत्री आंतरवासिता योजनेला आज प्रायोगिक तत्वावर प्रारंभ करण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर केली होती. येत्या ५ वर्षात देशातल्या एक कोटी युवकांना ५००अग्रेसर कंपन्यांमधे आंतरवासिता प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देणं हे या योजनेचं उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड आणि तेलंगणा या राज्यांमधल्या सात जिल्ह्यांमधे हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यासाठी सरकारनं ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी येत्या १२ ते २५ ऑक्टोबर दरम्यान pminternship.mca.gov.in या पोर्टलवर अर्ज करावेत असं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं. २१ ते २४ वर्ष वयोगटातल्या आणि पूर्णवेळ नोकरी किंवा पूर्णवेळ शिक्षण न घेणाऱ्यांना योजनेसाठी अर्ज करता येईल. कंपन्यांच्या सामाजिक जबाबदारी निधीतून गेल्या ३ वर्षात झालेल्या खर्चाच्या आधारे कंपन्यांची निवड होणार असून कंपन्यांसाठी योजनेतला सहभाग पूर्णपणे ऐच्छिक राहणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्रसरकारकडून दरमहा साडेचार हजार रुपये तर नियोक्ता कंपनीकडून दरमहा ५०० रुपये मिळतील. त्याखेरीज या योजनेअंतर्गत नैमित्तिक खर्चापोटी प्रत्येकी सहा हजार रुपयांचं अनुदान कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून देण्यात येईल.
