केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने जाहीर केलेली ४५ पदांवरची समांतर भरतीची जाहिरात रद्द केली आहे. ही पदभरती रद्द करावी अशी विनंती केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष प्रीती सुदन यांना केली होती. २०१४पूर्वी अनेक पदांवर अशाच प्रकारे भरती करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर पक्षपात झाल्याचे आरोप झाले होते. पद भरतीची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने आणि राज्यघटनेने नमूद केलेल्या समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्वांशी सुसंगत असणं आवश्यक आहे. उपेक्षित समाजातल्या पात्र उमेदवारांना सरकारी सेवांमध्ये त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र समांतर पदभरतीत आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे लोकसेवा आयोगानं जाहिरात रद्द करावी अशी विनंती सिंह यांनी पत्राद्वारे केली होती. समांतर भरती प्रक्रियेत आरक्षणाची तरतूद आणण्याचा प्रयत्न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची सामाजिक न्यायासाठीची वचनबद्धता दर्शवत आहे, असं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे.