गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लस अर्थात जेमने आपल्या व्यासपीठावर विक्रेते आणि सेवाप्रदात्यांच्या व्यवहार शुल्कात ३३ टक्के कपात केली आहे.  वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने ही माहिती दिली. यावर्षी ९ ऑगस्टपासून जेमनं नवं महसूल धोरण लागू केलं आहे. यानुसार दहा लाखांपर्यंतच्या मागणीवर कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा पाच लाख रुपये होती.