केंद्रीय अर्थसंकल्पात निधी वाटप करताना काही राज्यांसोबत भेदभाव केल्याचा आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी फेटाळून लावला. विरोधी पक्षांचं सरकार असणाऱ्या राज्यांना काहीही दिलं नाही असा भ्रम काँग्रेस पसरवत असल्याचं सीतारामण यांनी राज्यसभेत शून्य प्रहरातल्या चर्चेवेळी सांगितलं. अर्थसंकल्पाच्या भाषणावेळी प्रत्येक राज्याचं नाव घेणं शक्य नसतं. नाव घेतलं नाही म्हणजे त्या राज्यांना काहीच दिलं नाही असं नाही, असं सीतारामण यांनी स्पष्ट केलं. लेखानुदान आणि कालच्या अर्थसंकल्पादरम्यान महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधल्या अनेक विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.
तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्पात निधी वाटपात भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप करत इंडिया आघाडीने आज संसद भवनाच्या आवारात निदर्शने केली. सर्व राज्यांना समान न्याय द्यायला हवा अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात निधीचं वाटप करताना विरोधी पक्षांचं सरकार असणाऱ्या राज्यांवर अन्याय झाल्याची टीका काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतले विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत केली. अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली नाही तर राज्यांचा विकास कसा होईल, असा प्रश्न खरगे यांनी उपस्थित केला. मंत्र्यांनी विरोधी पक्षाच्या आक्षेपांना उत्तर दिल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. या प्रश्नावर आपण संसदेच्या बाहेर आणि आतही आंदोलन करणार असल्याचं खरगे यांनी स्पष्ट केलं.
लोकसभेतही विरोधी पक्षांनी याच मुद्द्यावरून सभात्याग केला. लोकसभेचं कामकाज सुरू होताच इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी निदर्शने केली. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या या कृतीला आक्षेप घेतला. तसंच विरोधी पक्षांची ही कृती योग्य नसल्याचं ते म्हणाले. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजु यांनीही विरोधी पक्षांवर टीका केली. संसदेचं कामकाज सुरळीत चालावं यावर विरोधी पक्षांनी सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती दर्शवली होती, त्यामुळे त्यांची ही कृती योग्य नसल्याचं रिजिजु म्हणाले.