सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधवी पुरी-बुच आणि इतर पाच जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करायचे आदेश मुंबईच्या विशेष भ्रष्टाराविरोधी न्यायालयानं न्यायालयानं दिले आहेत. शेअरबाजारात गैरव्यवहार, तसंच नियमांचं उल्लंघन केल्याचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. या प्रकरणाची तपासणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याचे, तसंच ३० दिवसांच्या आत तपासाचा अहवाल देण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले. 

या पार्श्वभूमीवर सेबीनं स्पष्टीकरण दिलं आहे. ज्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करायचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत, ते अधिकारी त्या विशिष्ट वेळी त्या पदावर नव्हते. न्यायालयानं सेबीला कोणतीही नोटिस न बजावता किंवा बाजू मांडण्याची संधी न देता हा आदेश दिल्याचं सेबीनं म्हटलं आहे. या आदेशाला आव्हान देण्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचंही सेबीनं सांगितलं आहे.