राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला कालपासून सुरुवात झाली. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काल २०२३-२४ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर मांडला. गेल्या आर्थिक वर्षात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतली वाढ ७ पूर्णांक ६ दशांश टक्के असेल, असा अंदाज या अहवालात वर्तवला आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्याच्या स्थूल उत्पादनात ९ पूर्णांक ४ दशांश टक्क्यांची वाढ झाली होती. सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक ८ पूर्णांक ८ दशांश टक्के, तर कृषी क्षेत्रात सर्वात कमी १पूर्णांक ९ दशांश टक्के वाढ गेल्या आर्थिक वर्षात झाली. उद्योग क्षेत्राचा वाढीचा दर ७ पूर्णांक ६ दशांश टक्के राहील, असं पूर्वानुमान आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात राज्याचं सांकेतिक स्थूल उत्पादन ४० लाख ४४ हजार २५१ कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
त्या आधीच्या आर्थिक वर्षात तुलनेत त्यात सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. सांकेतिक स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात राज्याचा सरासरी वाटा सर्वाधिक आहे, असं या अहवालात म्हटलं आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्याची राजकोषीय तूट २ पूर्णांक ८ दशांश टक्के, महसुली तूट अर्धा टक्के आणि कर्जाचं प्रमाण राज्याच्या उत्पन्नाच्या १७ पूर्णांक ६ दशांश टक्के आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात दरडोई राज्य उत्पन्न २ लाख ७७ हजार ६०३ रुपये असेल, असा राज्य सरकारचा अंदाज आहे. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात २५ हजार २१४ रुपयांची वाढ झाली आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र देशात सहाव्या स्थानी आहे. परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र गेल्या आर्थिक वर्षातही पहिल्या स्थानी राहिला आहे.
विधान परिषदेत आर्थिक पाहणी अहवाल तसंच प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना तसंच महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासंबंधीचे अध्यादेश सरकारनं पटलावर मांडले. दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या ७ विधेयकांना राज्यपालांची संमती मिळाल्याचं जाहीर करण्यात आलं. दिवंगत आजी माजी सदस्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून विधान परिषदेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं.
दरम्यान विधिमंडळाचं कामकाज सुरु होण्यापूर्वी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर निदर्शनं केली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, वीजबिल माफी, नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना मदत इत्यादी मुद्द्यांवर विरोधकांनी घोषणा दिल्या.
राज्य विधिमंडळाचं हे अधिवेशन आमच्यासाठी निर्धार आणि निश्चयाचं आहे. गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कामाच्या जोरावर पुन्हा महायुतीचं सरकार आणण्यासाठी आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल मुंबईत बातमीदारांशी बोलताना सांगितल.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान आमच्या सरकारनं दिलं. अमली पदार्थ प्रकरणात संपूर्ण राज्यभर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. अमली पदार्थांची विक्री होत असलेली बांधकाम उद्ध्वस्त करण्याच्या सूचना पुणे आयुक्तांना दिल्या आहेत. तरुण पिढी वाया जाऊ नये, यासाठी सरकार पावलं उचलत आहे, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली.
राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी तत्काळ कर्जमुक्ती योजना जाहीर करुन निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल मुंबईत वार्ताहर परिषदेत बोलताना केली. मध्यप्रदेशाच्या धर्तीवर राज्यातही मुलींसाठी आर्थिक मदत देण्याची योजना राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे. पण केवळ मुलींना नव्हे तर मुलांनाही मदत द्यावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.