सरकार साडे चार टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य गाठण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेला उत्तर दिलं. भारत ही कोविडनंतर वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचं त्या म्हणाल्या. २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी सरकारी खर्चात झपाट्यानं वाढ झाली असून तो ४८ लाख २१ कोटी रुपये आहे यावर त्यांनी भर दिला. कृषी आणि संलग्न क्षेत्र, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, आरोग्य आणि समाजकल्याण यासारख्या क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पातल्या तरतूदीत वाढ झाली असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. तरुणांसाठी या अर्थसंकल्पात ५ नवीन योजनांचा समावेश केला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार गेल्या १० वर्षांत १२ कोटी ५ लाख रोजगारांची निर्मिती झाली असल्याचं त्या म्हणाल्या.
हा अर्थसंकल्प देशाला सर्वसमावेशक विकासाकडे घेऊन जाणारा असल्याचं भाजपाचे देवेंद्र सिंह म्हणाले. यंदाचा अर्थसंकल्प बेरोजगारी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाबाबत मौन बाळगणारा असल्याची टीका समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी केली.
नाले सफाईचं संपूर्ण यांत्रिकीकरण आणि मनुष्याद्वारे मैला वाहून नेण्याची पद्धत बंद करण्यासाठी सध्या कोणतही विधेयक प्रस्तावित नसल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी लोकसभेत लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.