देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग जगात सर्वाधिक राहील, यासाठी केंद्र सरकार सर्व उपाययोजना करेल, असं आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलं. लोकसभेत अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. सरकारकडून घेतलं जाणारं ९९ टक्के कर्ज हे भांडवल निर्मितीसाठी खर्च होत आहे. चलनवाढीचा दर २ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे, असं त्या म्हणाल्या. रुपयाच्या घसरणीला जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतले अनेक घटक कारणीभूत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया यासारख्या इतर आशियाई देशांच्या चलनाच्या तुलनेत रुपयाची घसरण कमी असल्याचं त्या म्हणाल्या. केंद्रीय अर्थसंकल्पात विकास आणि वित्तीय प्राधान्य यांचा समतोल साधण्यात आला असल्याचं प्रतिपादनही सीतारामन यांनी केलं.
देशाला प्रगतीची आणि विकासाची नवी दालनं खुली करून देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रशंसा शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘विकसित भारत’ या कल्पनेची प्रशंसा केली. पण, सरकारला देशाच्या आजच्या आर्थिक स्थितीची जाणीव असायला हवी, असं त्या म्हणाल्या. अमेरिकेच्या सत्तांतरानंतर इतर बहुतेक देशांची चलनं स्थिर झाली असली तरी रुपयाचं अवमूल्यन सुरू असून तो आता ८७ रुपयांवर गेला आहे. याचं उत्तर सरकारनं द्यावं, अशी मागणी सुळे यांनी यावेळी केली.
यानंतर, लोकसभेचं कामकाज गुरुवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलं.