‘दूरसंचार मोबाईल क्रमांक हस्तांतर नियमन नववी दुरुस्ती २०२४’ हा कायदा एक जुलैपासून अमलात येणार आहे. त्या अंतर्गत बनावट सिमचा वापर करून किंवा ते बदलून मोबाईल क्रमांकांचं हस्तांतर करण्याला आळा घालण्यात येणार आहे. युनिक पोर्टिंग कोड किंवा यूपीसी म्हणजे विशेष हस्तांतर क्रमांकासाठीची विनंती नाकारण्याची सुविधा नवीन कायद्याअंतर्गत देण्यात येणार आहे.

तसंच सिम बदलल्यानंतर सात दिवसांच्या आत यूपीसीसाठी विनंती आल्यास तो न देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, नवीन दूरसंचार कायदा २०२३, २६ जूनपासून अंशतः लागू करण्यात आला आहे. त्यात ग्राहकांच्या खासगीपणाला अधिक बळ देण्यात आलं आहे. या कायद्यानुसार दूरसंचारविषयक साधनांचं उत्पादन, आयात आणि विक्री यांच्यासाठी मानकं निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यात दूरसंचार नेटवर्क्सच्या सुरक्षेबाबतही नियम तयार करण्यात आले आहेत.