केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने १९६१च्या प्राप्तीकर कायद्याच्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनावर देखरेख करण्यासाठी अंतर्गत समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचा उद्देश प्राप्तीकर कायद्याच्या स्वरुपाला संक्षिप्त, स्पष्ट आणि सुलभ करणे हा असून त्यामुळे कायदा समजून घेण्यास मदत होणार आहे. कायद्याचं पुनरावलोकन झाल्यानंतर त्याबाबत होणारे वाद आणि खटले यांचं प्रमाण घटावं तसंच कराच्या आकारणीबाबत अधिक निश्चितता यावी हा या मागचा उद्देश असल्याचं केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटलं आहे. या कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी अर्थमंत्रालयाने संबंधित तज्ञ आणि जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत. या सूचना आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जमा करता येतील, असं मंत्रालयानं कळवलं आहे.