स्वामित्व योजनेअंतर्गत 10 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील 50 हजार गावातील 65 लाख लाभार्थींना प्रॉपर्टी कार्डचं वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दुरस्थ माध्यमातून होणार आहे. ग्रामीण भारताचा आर्थिक विकास आणि गरजूंना हक्कांची घरं उपलब्ध करुन देणं तसंच ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे घरांची नोंद ठेवणं हा  प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या या योजनेचा उद्देश आहे.

यामुळे मालमत्तेची नोंदणी सुलभ करणं, बँक कर्जाद्वारे संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करुन देणं, मालमत्तेशी संबंधित वाद कमी करणं आणि ग्रामीण भागात चांगल्या मालमत्तांचं मूल्यांकन आणि मालमत्ता कर संकलनाला प्रोत्साहन दिलं जातं.