स्वामित्व योजनेअंतर्गत दिलं जाणारं ई प्रॉपर्टी कार्ड हा केवळ दस्तऐवज नसून आर्थिक सुरक्षेची हमी असल्याचं प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं. स्वामित्व योजनेअंतर्गत गाव पातळीवर जमिनीच्या मालकी हक्कांविषयी संपूर्ण माहिती देणाऱ्या ई प्रॉपर्टी कार्डाचं वितरण आज प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते झालं, त्यावेळी ते बोलत होते. स्वामित्व आणि भू आधार या दोन्ही योजना ग्रामीण भारताच्या विकासाचा आधार आहेत, असंही ते म्हणाले.
या कार्यक्रमात देशभरातली दहा राज्यं आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशातल्या पन्नास हजाराहून अधिक गावांतली ६५ लाख ई-प्रॉपर्टी कार्डस् प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आली. यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी ठिकठिकाणच्या लाभार्थ्यांशी दूरस्थ पद्धती संवाद साधला.
जमीन मालकाला त्याच्या जमिनीची कायदेशीर सनद मिळवून देणं हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३ लाख १७ हजार गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे. दीड लाखांपेक्षा जास्त गावांसाठी सव्वा दोन कोटी प्रॉपर्टी कार्ड्स तयार करण्यात आली आहेत.
राज्यातल्या ६० लाखांहून अधिक कुटुंबांना या योजनेचा थेट फायदा होईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. राज्यात विविध ठिकाणी लाभार्थ्यांना हे प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले.