राज्यातल्या आदिवासी विकास कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक झाली. आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या विविध योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. त्यांना या योजनांचे लाभ मिळावेत म्हणून आदिवासी विभाग तसंच सहकार विभागानं सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना केली. आदिवासी शेतकऱ्यांसाठीच्या संस्थांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार वाढीव अनुदान द्यावं तसंच शबरी आदिवासी वित्त आणि विकास महामंडळाकडच्या थकीत कर्जाबाबत तोडगा काढावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.