दिल्ली विधानसभेनं NeVA अर्थात राष्ट्रीय ई-विधान प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी संसदीय कामकाज मंत्रालय आणि दिल्ली सरकार यांच्याबरोबर सामंज्यस्य करार केला आहे. डिजिटल प्रशासनच्या दिशेनं वाटचाल करण्यासाठी हे एक महत्वपूर्ण पाऊल असून राष्ट्रीय ई-विधान प्रणाली मध्ये  सामील होणारं दिल्ली, हे  २८ वं  विधिमंडळ आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू आणि दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांच्या उपस्थितीत आज नवी दिल्ली इथं या सामंज्यस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

कायदेविषयक कामकाज करणं, सूचना सादर करणं, डिजिटल लायब्ररी उपलब्ध करून देणं आदी कामांसाठी NeVA एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करते. ही डिजिटल प्रणाली नागरिकांसह राजधानीतल्या आमदारांसाठी देखील उपयुक्त ठरेल, असं रिजिजू यावेळी म्हणाले. दिल्ली विधानसभा कागदविरहित होईल आणि शंभर दिवसांच्या आधीच  NeVA लागू केला जाईल, असं दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता म्हणाले. सभागृहाच्या कामकाजाचं डिजिटायझेशन करुन कायदेविषयक प्रक्रियांमध्ये अधिक कार्यक्षमता, सुलभता आणि शाश्वतता आणणं हा या अत्याधुनिक प्रणालीचा प्रमुख उद्देश आहे.