राज्यातले होमगार्ड, कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवकांना मानधन वाढ, विशेष शिक्षकांच्या पावणे ५ हजारांहून अधिक पदांची निर्मिती आणि निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याचे निर्णय राज्य सरकारनं आज घेतले. होमगार्डला मानधन ५७० रुपयांवरुन १ हजार ८३ रुपये होईल. याशिवाय उपहार, कवायत, खिसा, भोजन असे विविध भत्ते दिले जातील. कोतवालांना मानधनात १० टक्के वाढ आणि अनुकंपा धोरण राज्य सरकार लागू करणार आहे. ग्राम रोजगार सेवकांना आता ७ हजार रुपये मानधन आणि प्रोत्साहन अनुदान दिलं जाणार आहे. याशिवाय विशेष शिक्षकांच्या ४ हजार ८६० पदांची निर्मिती करायला मंत्रीमंडळानं आज मंजुरी दिली. राज्य सरकारच्या सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांसाठीचं सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रीमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल राज्य सरकारनं आज स्वीकारला. सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ आणि आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करायला मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली आहे.
बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था होणार आहे. धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरची घरं उभारण्याची जबाबदारी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला देण्यात आली आहे. रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराज नगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला सरकार गती देणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाला मिळणार असून यामुळं दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार आहे. ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्याला राज्य सरकारनं मान्यता दिली. मुंबईत ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग आणि ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी निधी उभारण्याचा पर्यायांनाही मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली.
पालघर जिल्ह्यातल्या मुरबे इथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प उभारायला राज्य सरकारची मान्यता मिळाली. राष्ट्रीय दर्जाचं क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी आकुर्डी, मालाड आणि वाढवणमधली जागा भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाला दिली जाणार आहे. देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना, राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्राची स्थापना, अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवायलाही मंत्रीमंडळानं आजच्या बैठकीत मान्यता दिली. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर असे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रत्येकी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला होता. २०२३च्या खरीप हंगामासाठीच्या अनुदान वितरणाची सुरुवात आज झाली. पहिल्या टप्प्यात ४९ लाख ५० हजार खातेदारांच्या खात्यांमध्ये २ हजार ३९८ कोटी ९३ लाख रुपये जमा करण्यात येत आहेत.