राज्य सरकारनं आज शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाज, पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी महामंडळं स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ करण्यासह मदरश्यांमधल्या शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करायलाही राज्य मंत्रीमंडळानं आज मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
राज्यातल्या अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरं सुरू करणं, तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता देणं, कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करायलाही मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाली. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करणं, सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा करणं, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणुकीला मुदतवाढ द्यायला राज्य सरकारनं मंजुरी दिली आहे. शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा, वांद्र्यातल्या सरकारी निवासस्थानातल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणं, केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक योजना राबवणं, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देणं, यासारखे अन्य काही निर्णयही आज राज्य मंत्रीमडळाच्या बैठकीत झाले.