निवडणूक नियमात केंद्र सरकारने केलेल्या दुरुस्तीला काँग्रेस पक्षानं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. निवडणूकींशी संबधित इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज सर्वसामान्यांना तपासणीसाठी उपलब्ध करुन द्यायला मनाई करणारी सुधारणा निवडणूक नियम १९६१ मध्ये करण्यात आली आहे. मात्र उमेदवारांनी मागणी केल्यास हे दस्तावेज त्यांना उपलब्ध करुन दिले जातील. आयोगाच्या शिफारसीवरुन ही सुधारणा केल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. ही सुधारणा एकतर्फी आणि चर्चेविना केल्याचा आरोप काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे. यामुळे निवडणुक प्रकियेची अखंडता धोक्यात येत असून, तिचं रक्षण करण्यासाठी न्यायालयच मदत करु शकेल असा विश्वास रमेश यांनी व्यक्त केला आहे.