पारलिंगी समुदायासंबंधी असलेली धोरणं सर्वसमावेशक आणि प्रभावी असल्याची खात्री करण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागानं संबंधितांकडून तसंच सामान्य नागरिकांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर सूचना मागवल्या आहेत.

पारलिंगी समाजासाठी सरकारनं अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. पारलिंगी समुदायाच्या हितांच्या रक्षणासाठी केंद्र सरकारनं 16 एप्रिलला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची तपासणी आणि शिफारशी सादर करण्यासाठी म्हणून मंत्रालय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे.