राज्यात माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात यश आलं आहे. २०१३ च्या तुलनेत सध्या राज्यात केवळ १० टक्के नक्षलवादी शिल्लक असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. प्रथमच गडचिरोली जिल्ह्याचा उत्तर भाग सशस्त्र माओवाद्यांपासून मुक्त झाला असल्याचं ते म्हणाले. देशातल्या नक्षलप्रभावित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक आज नवी दिल्ली इथं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी राज्यातल्या परिस्थितीविषयी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माहिती दिली.
नक्षलग्रस्त भागातल्या रहिवाशांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी राज्य शासनाने केली असल्याचं ते म्हणाले. राज्यात गेल्या सहा वर्षांत माओवादविरोधी अभियानाअंतर्गत ९६ सशस्त्र नक्षली मारले गेले, १६१ पकडले गेले आणि ७० जणांनी आत्मसमर्पण केलं. २०१३ मधे राज्यात माओवादी कॅडरची संख्या ५५० होती, ती आता ५६ वर उतरली आहे. भामरागड परिसरात १९ गावांनी माओवाद्यांना गावात बंदी घातली आहे. नक्षलप्रभावित भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणारे उद्योग तसंच पायाभूत सुविधा विकासाला चालना देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहितीही शिंदे यांनी दिली. संबंधित भागात सुरक्षा आणि शिक्षण यासाठी अर्थसहाय्य तसंच पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाकडून अतिरिक्त मनुष्यबळ यांची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.