उद्योगविषयक धोरणांमध्ये कालानुरुप बदल करण्याची गरज असून यासंदर्भात तातडीनं आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यांनी काल राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या आराखड्यासंदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडच्या जागा वाटपाची प्रक्रिया १०० दिवसात पूर्ण करुन नवीन १० हजार जमीनींच्या अधिग्रहणासाठी प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तरुणांना अप्रेंटीसशिप मिळावी यासाठी कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसंच तक्रार निवारण कक्ष, गुंतवणूक आणि निर्यात परिषदांचं आयोजन, गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान रक्कमेचं तातडीनं वितरण, परकीय गुंतवणूक, उद्योग सेवा केंद्रांचे बळकटीकरण याविषयी बैठकीत चर्चा झाली. ऑरिक सिटी, दिघी पोर्ट आणि बिडकीन औद्योगिक शहरांमधली प्रलंबित कामं तातडीनं पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. दावोस गुंतवणूक परिषदेमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.