बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याला व्यक्ती विषयक वैयक्तिक कायद्यांच्या माध्यमातून अडथळे आणले जाऊ शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानं काल स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड,न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या पिठानं देशात बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या. बालविवाह रोखण्याच्या उद्देशानं या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांच्या अधिकारांच्या संरक्षणालाच प्राधान्य असून, वैयक्तिक कायदे या अंमलबजावणीत अडथळे म्हणून आणता येणार नाहीत,असं सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले. त्याचवेळी बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात काही त्रुटी असल्याचंही पीठानं नमूद केलं.