कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभ वंचित कामगारांपर्यंत पोहोचवायला सुरूवात केली आहे. स्थलांतरित कामगार, बांधकाम कामगार, विडी कामगार, चित्रपट कामगार, बिगर कोळसा खाण कामगार, कंत्राटी कामगार आणि इतर असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांचा समावेश करण्याचं आवाहन कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं सर्व राज्य सरकारांना पत्राव्दारे केलं आहे. 

पात्र लाभार्थ्यांना २ कोटी अतिरिक्त घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशानं आर्थिक वर्ष २०२४-२५ ते २०२८-२९ या ५ वर्षांसाठी मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा उपक्रम त्यांचं राहणीमान सुधारण्याच्या दिशेने एक आवश्यक पाऊल असल्याचं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.