केंद्र शासनाच्या वाहन स्क्रॅपिंग अर्थात निष्कासन धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात केली जात आहे. त्यानुसार जुन्या आणि निरुपयोगी वाहनांचं निष्कासन करण्यासाठी राज्यात ६ नोंदणीकृत सुविधा केंद्रांना मान्यता दिली आहे. आपल्या वाहनांचं निष्कासन नोंदणीकृत वाहन सुविधा केंद्रांमार्फत केल्यास नवीन वाहन खरेदी करतांना वाहनधारकास एकूण कराच्या १० टक्के सूट दिली जाणार असल्याचं परिवहन विभागानं म्हटलं आहे. वाहनांचं प्रदूषण कमी करणे, रस्त्यावरील प्रवासी आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेत वाढ करणे, वाहनांची इंधन कार्यक्षमता सुधारणे, वाहनांवरील देखभाल खर्च कमी करणे तसंच जुन्या वाहनांच्या बदल्यात नवीन वाहनं  वापरात आणत अर्थव्यवस्थेत गुणात्मक सुधारणा व्हावी यासाठी केंद्र शासनानं मोटार वाहन निष्कासन आणि नोंदणी नियम २०२१ अंमलात आणला आहे.