राष्ट्रीय न्यायवैद्यक पायाभूत सुविधा विकास उपक्रमांतर्गत पुण्यासह आणखी ६ ठिकाणी केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा उभारण्यास सरकारनं मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्य मंत्री बंदी संजय कुमार यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
राज्य न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांमध्ये डीएनए विश्लेषण आणि सायबर न्यायवैद्यक क्षमता मजबूत करण्यासाठी, सरकारनं आतापर्यंत २४५ कोटी २९ लाख रुपयांपैकी १८५कोटी २८लाख रुपये जारी केले आहेत. भोपाळ, चंदीगड, आसाममधील कामरूप, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, कोलकाता आणि जम्मूमधील सांबा इथं आठ केंद्रीय प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत.
देशात ३२ राज्य न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा आणि ९७ प्रादेशिक न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा आहेत. देशातल्या या न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांना जोडण्यासाठी ई-फॉरेन्सिक हा आयटी प्लॅटफॉर्म देखील निर्माण केला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.