डीएपी, अर्थात डायअमोनियम फॉस्फेट खतांवर प्रतिटन साडेतीनहजार रुपये विशेष अनुदान पुढं चालू ठेवण्याचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेतला. हा निर्णय पुढच्या आदेशांपर्यंत लागू राहील, असं माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बातमीदारांना सांगितलं.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानाधारित पीकविमा योजनेला २०२५- २६ या आर्थिक वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. या योजनांवरची एकूण तरतूद एकोणसत्तर हजार ५१५ कोटी रुपयांनी वाढवली आहे. या योजनेचे सुमारे ८८ टक्के लाभार्थी अल्पभूधारक आणि लहान शेतकरी आहेत. तसंच ५७ टक्के लाभार्थी इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतले आहेत. गेल्या ८ वर्षात लाभार्थी शेतकऱ्यांचे एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचे दावे मंजूर झाल्याचं वैष्णव यांनी सांगितलं. नव्या वर्षातली ही पहिली मंत्रिमंडळ बैठक शेतकऱ्यांना समर्पित असल्याचं वैष्णव यांनी सांगितलं.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत नुकसानीच्या पाहणीसाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान वापरण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बातमीदारांना दिली. याकरता ८२४ कोटी ७७ लाख रुपयांची तरतूद केली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. केंद्रसरकारने तांदळाच्या निर्यातीसाठी किमान भावाची मर्यादा काढून टाकली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. बासमती खेरीज इतर तांदळाच्या व्यापारासंदर्भात आज इंडोनेशियाबरोबर करार झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.