गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारनं पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेला मान्यता दिली आहे. या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तारणमुक्त आणि विना-हमीदार कर्ज मिळण्यास ते पात्र असतील. आर्थिक अडचणींमुळं भारतातील कोणताही तरुण दर्जेदार उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. सरकारनं भारतीय अन्न महामंडळासाठी 10 हजार 700 कोटी रुपयांचं नवीन भांडवल देण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केलं आहे. नवीन भांडवलामुळे एफसीआयची धान्यखरेदी आणि वितरणाची क्षमता वाढायला मदत होईल, असं त्यांनी समाजमाध्यमांवरच्या संदेशात म्हटलं आहे. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना ही युवाशक्तीच्या सशक्तीकरणाच्या आणि देशाच्या उज्ज्वल भविष्याची बांधणीच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं पाऊल असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.