राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमा अंतर्गत बारा नव्या ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटींना केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांन नवी दिल्लीत वार्ताहरांशी बोलताना ही माहिती दिली. यासाठी अंदाजे २८ हजार ६०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून यामुळे दहा लाख थेट आणि ३० लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल, असं वैष्णव यांनी सांगितलं. हे प्रकल्प दहा राज्यांमध्ये राबवले जात आहेत. यात महाराष्ट्रातलं दिघी, उत्तराखंडमधलं खुरपिया, बिहारमधलं गया, पंजाबमध्ये राजपुरा-पतियाला, तेलंगणामध्ये जहीराबाद, आंध्र प्रदेशामधले ओरवकल आणि कोप्परती, केरळमध्ये पलक्कड, राजस्थानमधले जोधपूर-पाली आणि उत्तर प्रदेशातले आग्रा आणि प्रयागराज या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
सीसीईए अर्थात आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने दोन नवे रेल्वे मार्ग आणि एका मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पासाठी ६ हजार ४५६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे दळणवळण सुलभ होईल, तेल आयात कमी होईल, तसंच कार्बन डायऑक्साईडचं उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल, असं रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. जमशेदपूर-पुरुलिया-आसनसोल या १२१ किलोमीटर अंतरासाठी तिसरी मार्गिका आणि सरदेगा-भालुमुडा या ३७ किलोमीटरच्या दुहेरी मार्गाला मंजुरी दिल्याची माहिती वैष्णव यांनी दिली. नवीन प्रकल्पांमुळे एक हजार ३०० खेडी जोडली जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी क्षेत्रातल्या पायाभूत सेवांच्या केंद्रीय क्षेत्र विस्तारालाही मंजुरी देण्यात आली. कृषी क्षेत्रातल्या पायाभूत सेवांना बळकट करण्यासाठी एआयएफ अर्थात कृषी पायाभूत सुविधा निधीचा विस्तार करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. कृषी प्रकल्पांची व्याप्ती वाढवणं आणि कृषी पायाभूत सेवा परिससंस्थेला मजबूत करणं हा याचा हेतू असल्याचं सरकारनं सांगितलं आहे.