संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा संपल्यामुळे संसदेची दोन्ही सभागृह आज येत्या १० मार्च पर्यंत स्थगित करण्यात आली.  गेल्या महिन्यात ३१ जानेवारी रोजी  अधिवेशनाचा पहिला टप्पा सुरू झाला होता. अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात ११२ टक्के उत्पादकता नोंदवली गेल्याचं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितलं. राष्ट्रपतींनी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला दिलेल्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेत १७७ सदस्यांनी १७ तासांहून अधिक काळ भाग घेतला, तर २०२५-२६ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरच्या  चर्चेत १७०  सदस्यांनी भाग  घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.  

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 बाबतच्या संयुक्त समितीचा अहवाल आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांच्या गदारोळात सादर करण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी हा अहवाल सभागृहात मांडला. त्यानंतर विरोधी पक्ष सदस्यांनी गोंधळ घातला. विरोधी पक्ष सदस्यांच्या मागणीनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अहवालात असहमतीच्या सूचना जोडण्याची परवानगी दिली, तर त्याला भाजपाची कोणतीही हरकत नसल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. त्यानंतर काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, टीएमसी आणि इतर विरोधी पक्ष सदस्यांनी अहवाला विरोधात निषेध नोंदवत  सभात्याग केला.

राज्यसभेत आज सकाळी कामकाज सुरु झाल्यावर भाजपा खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी अहवालाची प्रत सभागृहात मांडली. त्यानंतर  विरोधी पक्ष सदस्यांनी गोंधळ घातला. राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी त्यांना कारवाईचा इशारा दिला. अहवालामधून असहमती अथवा सूचनांचा कोणताही भाग वगळण्यात आला नसल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केल्याचं ते म्हणाले.

तहकुबीनंतर सभागृहाचं कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर, समितीच्या बैठकीत विरोधी सदस्यांनी दिलेल्या असहमतीच्या नोंदी अहवालात समाविष्ट केल्या नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला. हे लोकशाही विरोधी पाऊल असल्याचा आरोप त्यांनी केला, आणि अहवालात मतभेद समाविष्ट नसतील तर तो समितीकडे परत पाठवावा, असं ते म्हणाले. 

त्याला उत्तर देताना, विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केला. अहवालाचा कोणताही भाग, कार्यवाही अथवा असहमती सूचना हटवण्यात आल्या नसल्याचं  ते म्हणाले.