कर्नाटकात सरकारी कंत्राटांमधे मुस्लिमांसाठी आरक्षण ठेवल्याच्या तसंच या आरक्षणासंदर्भात संविधानात बदल करण्याविषयी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी केलेल्या टिप्पणीच्या मुद्द्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधे आज गदारोळ झाला. गोंधळामुळे राज्यसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी, तर लोकसभेचं कामकाज दोन वेळा तहकूब करावं लागलं.
राज्यसभेत कामकाज सुरु होताच सत्ताधारी भाजपा सदस्यांनी या मुद्यावरुन घोषणा द्यायला सुरुवात केली. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. एका विशिष्ट अल्पसंख्य समाजासाठी संविधानातल्या तरतुदी बदलण्याची भाषा करुन काँग्रेसनं संविधानाचा अपमान केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला, तसंच डी के शिवकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सभागृह नेते जगतप्रकाश नड्डा यांनीही काँग्रेस संविधानाचं महत्त्व कमी करत असल्याचा आरोप केला. तर, भाजपाच संविधानाला कमी लेखत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्यांनी केला. आरोप प्रत्यारोप तसंच घोषणा – प्रतिघोषणा चालूच राहिल्या. त्यामुळे आधी दोन वेळा कामकाज तहकूब झालं. त्यानंतरही घोषणा युद्ध चालूच होतं. या गदारोळातच खनिजतेल विहीरी नियमन आणि विकास सुधारणा विधेयकात लोकसभेनं केलेल्या सुधारणा मंजूर झाल्या. नंतर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झालं.
लोकसभेतही सत्ताधारी भाजपाच्या सदस्यांनी याच मुद्यावरुन घोषणा दिल्या. उत्तर प्रदेशात महिलांवर अत्याचाराविरोधातल्या घोषणा लिहीलेले फलक घेऊन समाजवादी पार्टीच्या काही सदस्यांनी सभागृहात प्रवेश केला. सभापती ओम बिरला यांनी त्याला हरकत घेतली. सदस्यांनी सभागृहाच्या नियमांचं आणि सभ्यतेच्या संकेतांचं पालन करावं असं त्यांनी सांगितलं. मात्र सपा सदस्यांनी घोषणा चालूच ठेवल्या. दरम्यान भाजपाचे खासदारही घोषणा देत होते. गदारोळामुळे सभापतींनी प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला आणि कामकाज तहकूब केलं.
लोकसभेत आज वित्तविधेयकावर चर्चा सुरु झाली. काँग्रेसचे शशी थरूर यांनी चर्चेचा प्रारंभ केला. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत अनेक त्रुटी असल्याचं ते म्हणाले. ऑनलाईन गेमिंगवर २८ टक्के जीएसटी आकारल्यामुळे त्यांना चाप बसेल असं भाजपाचे निशिकांत दुबे म्हणाले. समाजवादी पार्टीचे नीरज मौर्य यांनीही चर्चेत भाग घेतला.