लोकसभेने आज समुद्रमार्गे मालवाहतूक विधेयक २०२५ मंजूर केलं. हे विधेयक १९२५ साली केलेल्या समुद्रमार्गे मालवाहतूक कायद्याची जागा घेणार असून त्यात मालवाहू जहाज कंपन्यांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या नोंदवलेल्या आहेत. या कायद्यातल्या बिल ऑफ लेडिंग सहित इतर अनेक नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत दिले आहेत.
जुन्या कायद्यामध्ये कालानुरूप बदल घडवण्याचे काम या नव्या कायद्यामुळे होत आहे, असं केंद्रीय बंदरे,नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितलं.