केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज चालू आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. त्यात रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास, सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योग आणि मध्यमवर्गीयांवर यात विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे. नवीन आयकर पद्धत स्विकारणाऱ्यांसाठी त्यांनी विविध सवलतींची घोषणा यात केली. याशिवाय त्यांनी रोजगार निर्मितीसाठी ५ योजनांसाठीचं प्रधानमंत्री पॅकेज, ५ वर्षात ४ कोटींहून अधिक युवकांच्या कौशल्य विकासासाठीची योजना जाहीर केली.
कृषी क्षेत्रात उत्पादन वाढ, रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य वृद्धी, सर्वंकष मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि नवोन्मेश यासह नव्या सुधारणांना या अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिल्याचं त्या म्हणाल्या.
चालू आर्थिक वर्षाचा ४८ लाख २१ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आज त्यांनी जाहीर केला. या वर्षात ३२ लाख ७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल आणि ४ पूर्णांक ९ दशांश टक्के वित्तीय तूट अपेक्षित आहे. या कालावधीत गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा कमी म्हणजेच १४ लाख १ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत वित्त विधेयक तसंच जम्मू आणि काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशाचा ताळेबंद मांडला. त्यानंतर सभापती ओम बिर्ला यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केलं. त्यानंतर राज्यसभेच्या पटलावर अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प आणि इतर कागदपत्र सादर केली. त्यानंतर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केलं.