केंद्रीय अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातल्या वर्गीकरण बदलण्यात आलं आहे. अडीच कोटींपर्यंत सूक्ष्म उद्योग, २५ कोटींपर्यंत लघू आणि  १२५ कोटीपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या उद्योगांना मध्यम उद्योगांचा दर्जा मिळेल. या उद्योगांसाठी असलेली उलाढालीची मर्यादाही आता वाढवून अनुक्रमे १० कोटी, १ अब्ज आणि ५ अब्ज इतकी करण्यात आली आहे. उद्योग पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांसाठी पाच लाख रुपये मर्यादेचं क्रेडिट कार्डही देण्यात येणार आहे. 

याशिवाय चर्म उद्योग, खेळणी, अन्नप्रक्रिया, पर्यावरण पूरक तंत्रज्ञान निर्मिती अशा विविध क्षेत्रांसाठीही संस्थांची स्थापना आणि योजनांवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.