देशभरातल्या शंभर आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये राज्यांच्या सहकार्याने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना राबवणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना लोकसभेत सांगितलं. उत्पादन वाढवणं, शाश्वत शेती पद्धतीचा अवलंब करणं, पंचायत आणि गट स्तरावर साठवणुकीची क्षमता वाढवणं, सिंचन सुविधा सुधारणं, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध करून देणं हे याचं उद्दिष्ट आहे. याचा लाभ दीड कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना होणार आहे. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे साडे सात कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी, मच्छिमार आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचं कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. सुधारित व्याज अनुदान योजने अंतर्गत कर्ज मर्यादा तीन लाखांहून ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता कार्यक्रम राबवला जाणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. याद्वारे कृषी क्षेत्रातल्या बेरोजगारांना कौशल्य, तंत्रज्ञान पुरवलं जाईल. याचा फायदा महिला, तरुण शेतकरी, ग्रामीण युवक, अल्पभुधारक यांना होणार आहे.
तेलबियांसाठी राष्ट्रीय अभियान राबवणार आहे. तूर, उडीद, मसूर यांना केंद्रस्थानी ठेवून ६ वर्षांचा आत्मनिर्भर कार्यक्रम आखला जाईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठीही विशेष कार्यक्रम आखला जाईल, असं सीतारामन यांनी सांगितलं. याद्वारे कापसाचं उत्पादन वाढेल, तसंच लांब तंतूच्या कापसाच्या प्रकाराला प्रोत्साहन मिळेल.
जलजीवन मिशन अंतर्गत शंभर टक्के घरांना नळजोडणी करण्यासाठी याची मुदत २०२८ पर्यंत वाढवल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.