महिला केंद्री विकासाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तीन लाख कोटी रुपये महिला तसंच मुलींसाठी असलेल्या योजनांना मंजूर करण्यात आले आहेत. आर्थिक विकासात स्त्रियांचा वाटा वाढवण्याच्या दृष्टीने आमच्या सरकारची वचनबद्धता दिसून येते.
आदिवासीबहुल गावे आणि जिल्हे यांच्या मधल्या आदिवासी कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री जनजाती उन्नत ग्राम अभियान सुरु केलं जाईल. त्याचा लाभ ६३ हजार गावं आणि ५ कोटी आदिवासींना होईल.
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेच्या माध्यमातून १ कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी १०लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात येईल. यासाठी केंद्र दरवर्षी २ लाख कोटींहून अधिक रुपयांचं अर्थसहाय्य पुढील पाच वर्षे दिलं जाईल. गृहकर्ज किफायतशीर होण्यासाठी व्याजावरच्या अनुदानाचीही सवलतही दिली जाईल.