केंद्र आणि राज्य सरकारचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कायदा अधिकाऱ्यांमध्ये किमान ३० टक्के महिलांचा समावेश असणं आवश्यक आहे, असं प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी केलं आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणाचं कौतुक करत त्यांनी खंडपीठावर सक्षम महिला वकिलांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती द्यायला हवी, असं आवाहन त्यांनी केलं. मुंबई विद्यापीठात आयोजित ‘ब्रेकिंग ग्लास सिलिंग ; वुमन हू मेड इट’ या विषयावरच्या चर्चासत्रात ते आज बोलत होते. ४५ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या पुरुष वकिलांना उच्च न्यायालयात नियुक्त केलं जाऊ शकतं तर सक्षम महिला वकिलांना का नाही? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. यश मिळवण्यासाठी स्त्री आणि पुरुषांना वेगवेगळी प्रमाणं नसतात परंतु महिलांना सहकार्य करण्यासाठी आदर्श मार्गदर्शकांची कमतरता आहे, असं ते म्हणाले.
२०२४ पर्यंत महिलांनी लोकसभेच्या केवळ १४ टक्के आणि राज्यसभेत केवळ १५ टक्के जागा जिकल्या होत्या, महिलांनी ७ टक्क्यांपेक्षा कमी मंत्रिपदं भूषवली, अशी खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. सार्वजनिक क्षेत्रात तसंच राज्य संस्था आणि एजन्सी मध्ये कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये महिलांचं प्रमाण किमान तीस टक्के असलं पाहिजे, अस पुनरूच्चार त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.