बहुतांश भ्रष्टाचार हा शेतजमि‍नीला , बिगर शेतजमीन घोषित करण्यात होत असल्याने जमीन सुधारणा ही काळाची गरज आहे, असं प्रतिपादन गोखले राज्य शास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलपती विवेक देबरॉय यांनी काल पुण्यात केलं. ‘भारतातील आर्थिक सुधारणा’ या विषयावर विशेष व्याख्यान देताना ते बोलत होते. पायाभूत सुविधांवर वाढीव खर्च करावा अशी मागणी केली जाते. तथापि एकंदर जमा होणारा कर केवळ 15 टक्केच आहे. त्यामुळं एकतर मागण्या कमी कराव्या लागतील किंवा जास्त कर भरावा लागेल. त्याशिवाय आर्थिक अंदाजपत्रकात मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या जातात हेही लक्षात घेतलं पाहिजे असं देबरॉय यांनी नमूद केलं. यावेळी गोखले संस्था आणि भांडारकर प्राच्य विद्या संस्था यांच्यादरम्यान एक सामंजस्य करार करण्यात आला.