बँकिंगविषयक कायदे सुधारणा विधेयक 2024 काल राज्यसभेत मंजूर झालं. लोकसभे ने या आधीच हे विधेयक मंजूर केल असून त्यात भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 यासह एकंदर 5 विविध बँकिंग विषयक कायद्यामध्ये सुधारणा आणि संशोधन करण्यात येणार आहे. बँक खात्यावर वारस म्हणून एकाऐवजी 4 नावं नोंदता यावी अशी तरतूद या विधेयकात आहे. तसच बँकांच्या लेखा परीक्षकांचं मानधन ठरवण्याचा अधिकार बँकांना देणं, इत्यादी सुधारणाही त्यात समाविष्ट आहेत.

या विधेयकबाबत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, की देशातले बँकिंग क्षेत्र अधिक भक्कम करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत अनेक सुधारणा केल्या आहेत 2014 मध्ये बँकिंग क्षेत्र दबावाखाली होत पण सरकारने सत्तेवर आल्यावर बँकिंग क्षेत्राचा पायाभूत प्रणाली अधिक सक्षम बनवली आणि त्यामुके बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारली. 2014 पासून सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये 4 लाख जणांना रोजगार मिळाला असून, बँकांची कर्ज मुद्दामून बुडवणाऱ्या व्यक्तींवर कर्ज वसुलीसाठी कडक कारवाई करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे असही सीतारामन यांनी यावेळी सांगितल.

लोकसभेत काल त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक 2025 मंजूर झालं. त्यानुसार गुजरातमधल्या आणंद इथल्या ग्रामीण व्यवस्थापन संस्थेचं नाव बदलून त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ असं होणार असून संस्थेला विद्यापीठाचा तसंच राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्थेचा दर्जा दिला जाणार आहे. या संस्थेत सहकार क्षेत्रातील संस्थाना तांत्रिक आणि व्यवस्थापनविषयक प्रशिक्षण दिल जाणार आहे.

अमूल या सहकारी कंपनीची सुरुवात करणाऱ्या त्रिभुवनभाई पटेल यांचं नाव या विद्यापीठाला दिलं जाणार असल्याचं केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी तसच छोटे उद्योग आणि स्वयं रोजगारच्या विकासाला चालना देण्यासाठी हे विधेयक आणि विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय जास्त सहाय्यकारी होईल तसच सहकार क्षेत्रात संशोधन आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल.