बांगलादेशात संसदीय निवडणूक घेण्याची परवानगी निष्पक्ष काळजीवाहू सरकारला देणारी तरतूद तिथल्या उच्च न्यायालयाने पुनर्स्थापित केली आहे.  बांगला देशच्या संविधानातली ही तरतूद १५व्या घटनादुरुस्तीनुसार हटवण्यात आली होती. ही घटनादुरुस्ती संविधानाच्या मूलभूत तत्वांशी फारकत घेऊन लोकशाहीशी तडजोड करणारी होती असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती फरहा महबूब आणि न्यायमूर्ती देबाशीष रॉय चौधुरी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. बांगला देशात मुक्त आणि निःपक्षपाती निवडणुकीसाठी काळजीवाहू सरकारची नेमणूक केली जाते. राष्ट्राध्यक्ष मुख्य सल्लागाराची नेमणूक करतात आणि त्याच्या सल्ल्यानुसार इतर सल्लागारमंडळाची नेमणूक केली जाते. त्यांना केवळ अत्यावश्यक बाबींवरच निर्णय घेता येतात. हे काळजीवाहू सरकार सार्वत्रिक निवडणूक घेतं. १९९६मधे बांगला देश नॅशनल पार्टीच्या खालिदा झिया निवडून आल्या तेव्हा काळजीवाहू सरकारने निवडणूक घेण्याची पद्धत मोडीत निघाली होती.