केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल वर्षाच्या प्रारंभी देशातल्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. डीएपी, अर्थात डायअमोनियम फॉस्फेट खतांवर प्रतिटन साडेतीन हजार रुपये विशेष अनुदान पुढं चालू ठेवण्याचा तसच पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि हवामानाधारित पीकविमा योजनेला 2025-26 या आर्थिक वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय कालच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काल केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बातमीदारांना याबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले की खत वितरण विभागाने मांडलेल्या प्रस्तावानुसार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत खते मिळावी यासाठी या विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात येत असून, हा निर्णय पुढच्या आदेशांपर्यंत लागू राहील.

शेतकऱ्यांना आता डी ए पी ची 50 किलोची पिशवी एक हजार 350 रुपयांना उपलब्ध होईल, यासाठी 3 हजार 850 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात येईल आणि हा भार केंद्रसरकार उचलेल. पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना 2025-26 पर्यंत सुरु ठेवण्यासाठीही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून योजनेच्या 2025-26 या काळासाठी एकंदर 69 हजार रुपये 515 कोटी वाढीव खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे 2025-26 पर्यंत देशभरातील शेतकऱ्यांना आकस्मिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे उद्भवणाऱ्या जोखमीपासून पिकाचे संरक्षण करायला मदत होईल. या योजनेचे सुमारे 88 टक्के लाभार्थी अल्पभूधारक आणि लहान शेतकरी आहेत. तसंच 57 टक्के लाभार्थी इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतले आहेत. गेल्या 8 वर्षात लाभार्थी शेतकऱ्यांचे एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचे दावे मंजूर झाल्याची माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी यावेळी दिली.

शेतकऱ्यांच्या समृद्धी आणि कल्याणासाठी केंद्रसरकार वचनबद्ध असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हंटल आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेतलेल्या निर्णयांसंदर्भात त्यांनी आपल मत व्यक्त करताना सांगितल की 2025 च्या पहिल्या दिवशी झालेली ही केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी समर्पित होती आणि वर्षभर केंद्रसरकार शेतकऱ्यांच उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या समृद्धीसाठी प्रयत्नशील राहणार आहे देशासाठी अन्न पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा देशवासियांना अभिमान आहे अस ही मोदी म्हणाले. 2024-25 या वर्षात भारतातील कृषि आणि त्यावर आधारित उद्योग क्षेत्राची वाढ तींन ते चार टक्क्यांची असेल अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंत्रिमंडळ बैठकी नंतर बातमीदारांना दिली.केंद्रसरकारनं तांदळाच्या निर्यातीसाठी किमान भावाची मर्यादा काढून टाकली असून बासमती खेरीज इतर तांदळाच्या व्यापारासंदर्भात काल इंडोनेशियाबरोबर करार झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.