दिव्यांगांसाठी एकाच छताखाली प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय सहायता या सर्व सुविधा देणारं पुनर्वसन केंद्र सर्व महापालिकांनी सुरू करावं, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. ते आज मुंबईत दिव्यांग कल्याण महामंडळाच्या बैठकीत बोलत होते.
दिव्यांगांना कौशल्य विकासाचं प्रशिक्षण देणारी योजना तयार करतानाच, त्यांच्यासाठी कर्जाची मर्यादा ५० हजारावरुन अडीच लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
राज्यातल्या दिव्यांगांना यंदाही रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षा वाटप करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. गेल्या वर्षी महामंडळानं बॅटरीवर चालणाऱ्या ७९७ रिक्षा दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी मंजूर केल्या. त्यापैकी ६०० रिक्षांचं वाटप केलं असून, यावर्षी देखील ६६७ रिक्षा खरेदी करण्यासाठी आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. १०० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्यांना रिक्षा वाटपासाठी प्राधान्य दिलं जात असल्याचं दिव्यांग कल्याण सचिवांनी यावेळी सांगितलं. बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.