जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण-जेएनपीए नं आपला सामाजिक दायित्व निधि उपलब्ध करून दिल्यामुळे राज्यातल्या एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालयांचे आदिवासी विद्यार्थी आजच्या स्पर्धात्मक युगाला आत्मविश्वासानं सामोरे जाऊ शकतील असं राज्यपाल रमेश बैस यांनी म्हटलं आहे. राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मुंबईत राजभवन इथे प्राधिकरणाच्या सामाजिक दायित्व निधीतून राबवायच्या या संगणकीय प्रकल्पासंदर्भात एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, त्यावेळी ते बोलत होते. या विद्यालयांचा शैक्षणिक स्तर, या प्रकल्पामुळे उंचावण्यास मदत होईल, असही राज्यपाल म्हणाले.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणानं आपल्या सामाजिक दायित्व निधीतून या प्रकल्पासाठी, ३ कोटी ५०लाख रुपये उपलब्ध करून दिले असून त्यातून एकलव्य मॉडेल विद्यालयांना १ हजार संगणक आणि शिक्षकांसाठी ७६ टॅब्ज मिळणार आहेत. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी सीड्रोम एजुकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष विजय वासेकर यांच्यासोबत यावेळी सामंजस्य कराराचं हस्तांतरण केलं आणि प्रातिनिधिक स्वरूपाचा धनादेश दिला.