राज्यातल्या नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी क्षेत्रात मालमत्ता करावरचा दंड अंशतः माफ करून कर वसुलीसाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. त्याकरता नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये आवश्यक सुधारणा करायला आज मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली.
ठाणे जिल्ह्यात चिखलोली – अंबरनाथ इथं दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक पदांना आज राज्यमंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कोठडीत कैद्याचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणालाही आज मंजुरी देण्यात आली. भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना अधिग्रहीत जमिनींचा मोबदला देताना विलंब झाल्यास आकारण्यात येणार्‍या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.