भारताच्या एकंदर आरोग्य खर्चामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या खिशातून कराव्या लागणाऱ्या खर्चामध्ये मोठी घट झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये हे प्रमाण ६४ पूर्णांक दोन शतांश टक्के होतं, ते २०२१ मध्ये ३९ पूर्णांक चार दशांश टक्क्यांवर आलं आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या वर्षांसाठीचा राष्ट्रीय आरोग्य योजनांबाबतचा अहवाल काल प्रकाशित केला. त्यातून ही बाब समोर आली आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही सरकारनं आरोग्य क्षेत्रावर केलेल्या खर्चाचं प्रमाण १ पूर्णांक १३ शतांश टक्क्यांवरून वाढून १ पूर्णांक ८४ शतांश टक्क्यांवर पोचल्याचं या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे.
नागरिकांना त्यांच्या खिशातून कराव्या लागणाऱ्या खर्चात घट होणं ही गोष्ट अतिशय सकारात्मक असल्याचं नीती आयोगाचे आरोग्य विभागासाठीचे सदस्य डॉक्टर व्ही. के. पॉल यांनी सांगितलं. आयुष्मान भारत, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेमुळेच सर्वसामान्यांचे एक लाख कोटी रुपये वाचले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. २०१५-१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या विनामूल्य डायलिसिस योजनेचा २५ लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना लाभ झाल्याचं ते म्हणाले.